कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा ज्ञापन,
अनुसूचित जाति का दर्जा देने से लेकर भूमि अधिकार, बांग्ला भाषा और छात्रवृत्ति बहाली तक के मुद्दे उठाए
न्यूज प्रिन्ट शक्तिफार्म।
ऊधम सिंह नगर जिले में लंबे समय से निवास कर रहे बंगाली समुदाय की वर्षों पुरानी मांगों को लेकर जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष आवाज बुलंद की। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में शक्तिफार्म क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बंगाली समुदाय की चार प्रमुख मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस पहल करने का आग्रह किया।
ज्ञापन के माध्यम से बंगाली समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने, सरकार की ओर से आवंटित भूमि के विनियमितीकरण में आ रही विसंगतियों को दूर करने, बंगाली बहुल क्षेत्रों के विद्यालयों में बांग्ला भाषा लागू करने तथा विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति दोबारा शुरू करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि ऊधम सिंह नगर जिले में बंगाली समुदाय के लोग आजादी के समय से निवास करते आ रहे हैं। शक्तिफार्म समेत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बसे बंगाली परिवारों की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक परिस्थितियां लंबे समय से इन मांगों से जुड़ी रही हैं। समुदाय के प्रबुद्धजन लगातार इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण विषय अब भी समाधान की प्रतीक्षा में हैं। ज्ञापन में कहा गया कि बंगाली समुदाय की समस्याएं केवल सामाजिक पहचान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भूमि संबंधी विसंगतियों,मातृभाषा में शिक्षा और विद्यार्थियों के शैक्षिक भविष्य से भी जुड़ी हैं। भूमि के विनियमितीकरण में आ रही बाधाओं को दूर करने से प्रभावित परिवारों को राहत मिल सकती है। वहीं, बंगाली बहुल क्षेत्रों के विद्यालयों में बांग्ला भाषा की व्यवस्था और छात्रवृत्ति की बहाली से विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा तथा आगे की पढ़ाई के लिए बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
प्रतिनिधिमंडल ने यह भी उल्लेख किया कि बंगाली समुदाय के लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति लंबे समय से समर्थन रहा है। सितारगंज, रुद्रपुर और दिनेशपुर विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों की जीत में समुदाय के लोगों ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। ऐसे में समुदाय को उम्मीद है कि उनकी पुरानी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सरकार समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी।
जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मांग की कि संबंधित विषयों पर नियमानुसार परीक्षण कराया जाए और आवश्यक विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए, ताकि वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान हो सके। प्रतिनिधिमंडल ने विश्वास जताया कि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में उठाए गए इन मुद्दों पर सरकार सकारात्मक पहल करेगी। अब बंगाली समुदाय की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। वर्षों से उठाई जा रही इन चार प्रमुख मांगों पर निर्णय होने से जिले में निवास कर रहे हजारों परिवारों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक हितों से जुड़े सवालों को दिशा मिल सकती है। इस मौके पर दर्जा मंत्री संजय बाछाड़,चेयरमैन सुमित मण्डल,रमेश राय, केपी मण्डल,दीपक कालरा,आनंद सरकार,सुवीर सरकार,निरंजन हीरा,देवाशीष पोद्दार,राजा हालदार,माणिक मण्डल,गोविंद पोखरिया , गोविंद सरकार,मयंक अग्रवाल, शंकर गोलदार,सहित ग्राम प्रधान बी टी सी प्रतिनिधि,सहित अन्य जन प्रतिनिधि मौज़ूद थे।
