न्यूज प्रिन्ट,रुद्रपुर। विधानसभा सत्र नियमित और सुचारू करने की मांग को लेकर आज कांग्रेसियों ने महानगर अध्यक्ष ममता रानी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंच कर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही उत्तराखण्ड विधानसभा का बजट सत्र आयोजित होना है। देश के अन्य राज्यों की विधानसभाओं की तुलना में उत्तराखण्ड विधानसभा के सत्र बहुत कम समय के लिए आहूत किए जाते हैं ,जिससे राज्य की जनता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न राज्य के सर्वोच्च सदन के सामने नहीं आ पाते हैं। प्रदेश के 70 विधायकगणों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से संबधित प्रश्नों को प्रस्तुत कर सरकार का जबाव भी लेना होता है। राज्य में हाल ही में कानून व्यवस्था की स्थिति अपने न्यूनतम स्तर पर है। इस साल वन्य जीवों के आक्रमण से हर हिस्से में मानवीय क्षति हुई है। हर घर नल योजना के बावजूद राज्य का हर हिस्सा पीने के पानी की समस्या से परेशान है।
पिछले साल राज्य के विभिन्न स्थानों में आपदाएँ आई है अभी तक आपदा पीड़ितों के पुर्नवास और मुआवजे की समस्याएँ खड़ी है। सरकार ने राज्य की सरकारी जमीनों की नीलामी के रास्ते खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अधीनराज्य के अधिकांश विभाग है। ये सभी महत्वपूर्ण विभाग है। विधानसभा में आपका दिन सोमवार को आता है। आपके मुख्यमंत्री रहते हुए पिछली विधानसभा (चतुर्थ विधानसभा) और अभी तक आहूत इस विधानसमा (पंचस विधानसभा) के किसी भी सत्र में सोमवार को प्रश्नकाल नहीं आया है और न ही विधाई कार्य हुए हैं। याने” विधानसभा में जनता के अधिकारों और समस्याओं पर उठे सवालों का उत्तर देने में तथाकथित धाकड धामी असहज दिखाई देते हैं। जबकि उनके स्वयं के पास लगभग 40 विभाग है। उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विपक्ष के प्रश्नों का जवाब दें। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा, पूर्व पालिका अध्यक्ष मीना शर्मा, उमा सरकार,जितेश कुमार, अनिल शर्मा , सतीश कुमार आदि मौजूद थे
