देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के व्यवसायियों और उद्योगपतियों को बड़ी राहत देते हुए अग्नि सुरक्षा नियमों में ऐतिहासिक बदलाव कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों पर राज्य सरकार ने फायर एनओसी की प्रक्रिया को सरल बनाकर उद्योगों की स्थापना के मार्ग प्रशस्त कर दिए हैं। इससे न केवल राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बंद होने की कगार पर खड़े कई उद्योगों को भी नई जिंदगी मिलेगी।
गौरतलब है कि उत्तराखंड निर्माण के बाद से अब तक अग्नि सुरक्षा मानकों में कोई संशोधन नहीं हुआ था। विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों और एनबीसी (नेशनल बिल्डिंग कोड 2016) के कठोर प्रावधानों के चलते उद्योगों को फायर एनओसी लेना एक जटिल प्रक्रिया बन चुकी थी। लेकिन अब शासन द्वारा 6 मई को जारी आदेश के तहत 12 मीटर से कम ऊंचाई वाले और 500 वर्ग मीटर तक के लो-राइज़ या मिक्स्ड ऑक्यूपेंसी भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा ढांचे में संशोधन कर दिया गया है।
कई नियमों में मिली राहत
शासनादेश में सचिव शैलेश बगोली ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने पहुँच मार्ग, स्मोक मैनेजमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर, होज़ रील, फायर टैंक, पंप, स्प्रिंकलर सिस्टम, सेटबैक और मैनुअल पॉइंट जैसे बिंदुओं में उदारता बरतते हुए उद्योगों और प्रतिष्ठानों के लिए एनओसी की प्रक्रिया को सरल बना दिया है।
इस निर्णय से राज्य में कैमिकल फैक्ट्री, पटाखा फैक्ट्री, मॉल, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल जैसे प्रतिष्ठानों को विशेष राहत मिलने की संभावना है।
व्यवसायियों ने जताया आभार
फैसले के बाद राज्यभर के व्यापारिक संगठनों और चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया है। रुद्रपुर मंडी परिषद के पूर्व चेयरमैन बलदेव छाबड़ा, खटीमा के वरिष्ठ व्यवसायी पवन अग्रवाल, होटल व्यवसायी मुकेश गुप्ता, पटाखा एसोसिएशन अध्यक्ष अक़राम अंसारी, चिकित्सक डॉ. भावेश मलनकिया, डॉ. सुशील शर्मा, डॉ. त्रिभुवन अग्रवाल, उत्तराखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष राजीव घई, भाजपा नेता भारत भूषण चुघ, खटीमा पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी सहित अनेक व्यवसायियों और संगठनों ने इसे उद्योग हित में ऐतिहासिक कदम बताया है।
धामी से की थी मांग, अब हुआ अमल
बताया जा रहा है कि राज्यभर के चिकित्सकों ने खटीमा में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर एनबीसी नियमों में बदलाव की मांग की थी। अब सरकार द्वारा नियमों में बदलाव कर दिए जाने के बाद चिकित्सकों और व्यापारियों ने धामी सरकार की तत्परता की सराहना की है।
अब उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री धामी की इस पहल से राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से एनओसी न मिल पाने के कारण जिन उद्योगों को स्थापित करना कठिन हो रहा था, वे अब बिना अड़चन आगे बढ़ सकेंगे। साथ ही, इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
