नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने 1 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि मंत्रिमंडल ने रोजगार प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय खेल नीति 2025, अनुसंधान एवं नवाचार योजना (RDI) और तमिलनाडु के परमकुडी-रामनाथपुरम हाईवे चौड़ीकरण जैसी योजनाओं को स्वीकृति दी है।
3.5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य, 99,446 करोड़ का बजट
सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ELI) को मंजूरी दी है, जिसका मकसद अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन करना है। यह योजना सभी क्षेत्रों में रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
खेल नीति 2025: ओलंपिक 2036 को लेकर तैयारी
कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दे दी, जो वर्ष 2001 की नीति का स्थान लेगी। इसका उद्देश्य भारत को खेल महाशक्ति बनाना और 2036 ओलंपिक सहित अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्टता हासिल करना है। यह नीति खेलों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने पर भी जोर देती है।
R&D और इनोवेशन को मिलेगा 1 लाख करोड़ का समर्थन
सरकार ने अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना को भी मंजूरी दी है। इसका बजट 1 लाख करोड़ रुपये है और यह योजना निजी क्षेत्र में R&D निवेश को प्रोत्साहित करने, तकनीकी नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।
तमिलनाडु को मिला 1,853 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट
मंत्रिमंडल ने परमकुडी-रामनाथपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग खंड को चार लेन में बदलने की योजना को मंजूरी दी है। 46.7 किमी लंबा यह खंड 1,853 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा, जो दक्षिणी तमिलनाडु के प्रमुख शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
फिलहाल यह क्षेत्र दो लेन के एनएच-87 और राज्य राजमार्गों पर निर्भर है, जिससे आए दिन भीड़भाड़ और यातायात की समस्याएं होती हैं। यह नया हाईवे इस समस्या का स्थायी समाधान देगा।
