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Uttarakhand: देवभूमि में बेटियों की सुरक्षा पर उठे सवाल, चेतन भट्ट ने बीजेपी और ABVP को घेरा

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चेतन भट्ट बोले—नाबालिग से जुड़े गंभीर आरोपों पर राजनीतिक संगठन दें जवाब, निष्पक्ष जांच कर पीड़िता को मिले न्याय

न्यूज़ प्रिंट, हल्द्वानी। एमबीपीजी कॉलेज में ABVP से जुड़े अध्यक्ष पद के प्रत्याशी एवं एक कार्यकर्ता पर 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म के गंभीर आरोपों को लेकर NSUI के प्रदेश सचिव एवं छात्र संघ उपाध्यक्ष चेतन भट्ट ने बीजेपी और ABVP पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में बेटियों की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे गंभीर मामलों को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
चेतन भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज यहां की बेटियों की सुरक्षा चिंता का विषय बनती जा रही है। छात्र राजनीति में आदर्शों, संस्कारों और महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले संगठन से जुड़े लोगों पर इस तरह के गंभीर आरोप लगना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई जरूरी है।

उन्होंने अंकिता भंडारी प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि उस मामले में भी कथित वीआईपी कनेक्शन और राजनीतिक संरक्षण को लेकर जनता के बीच लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब हल्द्वानी में नाबालिग से जुड़े मामले ने एक बार फिर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा और राजनीतिक जवाबदेही को लेकर बहस तेज कर दी है।
चेतन भट्ट ने बीजेपी और ABVP से सवाल करते हुए कहा कि बेटियों के सम्मान और सुरक्षा की बात करने वाले संगठन इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। क्या किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ाव होने के कारण किसी व्यक्ति को कानून से ऊपर समझा जाना चाहिए? उन्होंने स्पष्ट कहा कि कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए और किसी भी आरोपी को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि देवभूमि में बेटियों के सम्मान से बढ़कर कोई संगठन, पार्टी या राजनीतिक विचारधारा नहीं हो सकती। यदि जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
चेतन भट्ट ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, पीड़िता को न्याय और सुरक्षा प्रदान की जाए तथा किसी भी राजनीतिक दबाव में जांच प्रभावित न होने दी जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई संगठन अपराध में संलिप्त लोगों को संरक्षण देता है तो ऐसे संगठन के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

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