न्यूज प्रिन्ट रुद्रपुर। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन (ऐपवा) की नेता और प्रदेश बार काउंसिल सदस्य एडवोकेट अमनदीप कौर ने महिला आरक्षण बिल के नाम पर परिसीमन अधिनियम लाने को साजिश करार दिया है। उन्होंने मांग की है कि महिला आरक्षण को वर्तमान लोकसभा सीटों पर ही तुरंत लागू किया जाए।
प्रेस को जारी बयान में अमनदीप कौर ने कहा कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल को प्रभावी रूप से लागू नहीं करना चाहती, बल्कि इसके लिए विपक्ष पर दोष मढ़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐपवा सहित कई विपक्षी दल और संगठनों ने 2024 लोकसभा चुनाव से ही महिला आरक्षण लागू करने की मांग की थी, लेकिन सरकार इसे टालती रही।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वर्तमान 543 लोकसभा सीटों पर आरक्षण लागू करने के बजाय परिसीमन के बाद 850 सीटों पर इसे लागू करना चाहती है, जिससे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि इससे दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान होगा और संघीय ढांचे पर असर पड़ेगा।
अमनदीप कौर ने कहा कि विशेष सत्र में परिसीमन बिल लाना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि उस समय दक्षिण भारत के कई सांसद और नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त थे।
उन्होंने प्रधानमंत्री पर विपक्ष को दोष देने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश में महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों पर सरकार अक्सर चुप रहती है। उन्होंने अंकिता हत्याकांड, विभिन्न यौन शोषण मामलों और अन्य घटनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण कानून में 2026 के बाद जनगणना और परिसीमन की शर्त जोड़ना गलत है और इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि महिला आरक्षण बिना किसी शर्त के तत्काल लागू किया जाए।
साथ ही उन्होंने परिसीमन से जुड़े विधेयक पर रोक लगने का स्वागत करते हुए इसे लोकतंत्र और संघीय ढांचे की जीत बताया।
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