न्यूज प्रिंट देहरादून आज प्रदेश जिला पंचायत सदस्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल एवं प्रदेश महामंत्री प्रवीन रावत प्रिंस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड के पंचायती राज मंत्री माननीय मदन कौशिक जी से शिष्टाचार भेंट कर जिला पंचायत सदस्यों की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की।
प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री के समक्ष प्रमुख मांगों को रखते हुए कहा कि जिला पंचायत सदस्यों को ₹30,000 प्रति माह मानदेय दिया जाए, जिससे वे अपने दायित्वों का निर्वहन और अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें।इसके साथ ही डीपीसी (जिला योजना समिति) का गठन शीघ्र किया जाए, ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।इसके अतिरिक्त संगठन ने पंचायतों के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए सुनिश्चित करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई, जिससे पंचायतों में स्थायित्व और बेहतर योजना निर्माण संभव हो सके।संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि इन मांगों के पूरा होने से पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी और जनहित के कार्यों में तेजी आएगी।पंचायती राज मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार किया जाएगा और सरकार स्तर पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
